चैत्र ०६,
नयाँ विद्यार्थीहरुको मात्र भर्ना शुल्क लिने र पुराना विद्यार्थीको भर्ना शुल्क लिन नपाईने जोशीपुर गाउँपालिकाले चैत्र १ गते निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धी संस्थागत विद्यालय सवैका लागि सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचना प्रति निजी तथा आवासीय संस्थागत विद्यालय संगठन जोशीपुर -प्याब्सन जोशीपुर) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो निर्णय विरुद्ध प्याबसन जोशीपुरले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ । संस्थागत विद्यालय पनि शिक्षाको गुणस्तरमा ठुलो योगदान दिदै आएकोले पहिले समस्याको निकासको विषयमा आन्तरीक छलफल नै नगरि कडा रुपमा कार्यान्वयनको सूचना जारी गर्नु उचित नभएको प्यावसन जोशीपुरले जनाएको छ।
नेपालको प्रचलित शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ ले विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा, उक्त सूचना कानुनी दृष्टिले पुनर्विचारयोग्य देखिन्छ भन्दै ६ बुँदे कानुनी आधार सहित ३ बुँदे माग प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ अन्तर्गत विद्यालयहरूले आफ्नो सेवा, सुविधा तथा शैक्षिक गुणस्तरअनुसार उचित शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको, सोही नियमावलीमा शुल्क निर्धारण गर्दा सम्बन्धित निकायको समन्वय, पारदर्शिता र औचित्य अनिवार्य गरिएको छ, तर पूर्ण रुपमा शुल्क निषेध गर्ने प्रावधान कतै उल्लेख नगरिएको, स्थानीय तहलाई विद्यालय व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्ने अधिकार भए तापनि, प्रचलित कानुनको मर्म विपरीत गई पूर्ण रूपमा भर्ना शुल्क नलिनु भन्ने निर्देशन दिनु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको निर्णय रहेको, भर्ना शुल्क विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको, यस्ता एकपक्षीय निर्णयहरूले निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूको लगानी, सञ्चालन तथा शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पार्ने, शिक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय लिँदा सरोकारवाला पक्षहरूसँग परामर्श र सहकार्य अनिवार्य रहनुपर्छ भन्ने ठोस मान्यता प्यावसन जोशीपुरको रहेको पत्रमा कानुनी आधारहरु उल्लेख छ भने जारी गरिएको उक्त सूचना तत्काल पुनर्विचार तथा संशोधन गरिनुपर्ने, प्रचलित कानुनअनुसार सरोकारवाला पक्ष विद्यालय, स्थानीय तह बीच समन्वय र सहमति कायम गरी मात्र निर्णय लिनुपर्ने, निजी विद्यालयहरुको योगदान, लगानी तथा गुणस्तरीय शिक्षामा उनीहरूको भूमिकालाई सम्मान गरिनु पर्ने ३ बुँदे माग उल्लेख गरिएकोछ ।
यस विषयमा समयमै सकारात्मक पहल नभएमा संगठनले कानुनी उपचार खोज्न तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने जानकारी समेत प्याबसन जोशीपुरले जनाएको छ। सहकार्यबाट समाधान सम्भव छ, एकपक्षीय निर्णयबाट होइन भन्ने समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।