असार ८,
कैलालीको जोशीपुरमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको होडिङ्ग वोर्ड हटाईएको छ। प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द सुदुरपश्चिम सूचना प्रविधि अधिकृत लाल प्रसाद न्यौपानेको टोलीको नेतृत्वमा जोशीपुर बजारमा रहेको ६० वटा भन्दा वढि होटेलहरुमा लगाईएको मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको होडिङ्ग वोर्ड हटाइको हो । जसमा स्थानिय सरकार प्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, बजार व्यवस्थापन समिति, प्रहरी प्रशासन, युवा सञ्जाल, जोशीपुर जेसीज लगायत समाजसेवी, वुद्धिजिवी, व्यापारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । होडिङ्ग वोर्ड हटाने क्रममा स्थानिय सरकारका प्रमुख चित्र बहादुर चौधरीले संघ तथा प्रदेशको ऐनलाई सम्बोधन गर्दै सम्पूर्ण मदिरा तथा सुर्ति जन्य पदार्थको व्यापारीहरुलाई आगामी दिनमा विज्ञापनको होडिङ्ग वोर्ड नराख्न अनुरोध गर्नुभएको छ। अटेरी गरेमा स्थानिय सरकारले पत्रचार गरि जरिवाना तिराउन बाध्य हुने पनि वहाँले बताउनु भयो । साथै जोशीपुर बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद चौधरीले यस कार्यलाई बजार व्यवस्थापन समितिले पनि साथ सहयोग गर्ने बताए।
त्यसै गरि प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सुदुरपश्चिम प्रमुख हेमराज खड्काले मदिरा तथा सर्ती जन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०६८ जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ र २०७६ को नियमावली र प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६ मा नयाँ उल्लेख भएको मदिरा र सुर्ती जन्य पदार्थहरुको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था भएअनुसार २०७९ फागुन ११ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश जारी गरेको बताउनु भयो । उनले कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन गर्न नपाईने यसले जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने र वालबालिका, किशोर किशोरीहरु विज्ञापनबाट वढि आकर्षीत गर्ने भएकाले र खाने मानिसलाई पनि विज्ञापन देखेर बढि खाने ईच्छा लाग्ने, ठुला ठुला होडिङ बोर्डहरु देखेर दुर्घटना हुने सम्भावना पनि बढि हुने भएकोले कानूनी रुपमा विज्ञापन गर्न बन्देज गरिएको बताए ।
“यस भन्दा अगाडी फागुन २५ गते सम्म विज्ञापन बोर्डले राजश्व लिने गरेको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ऐन जारी गरेपछि विज्ञापन बोर्डले राजश्व लिन बन्द गरेको छ । त्यसै अनुरुप सुदुर पश्चिम प्रदेश अन्तरगतको सामाजि विकास मन्त्रालय र त्यस मातहतमा रहेर प्रदेशिक स्वास्थ्य प्रबद्र्धन केन्द्रले अहिले ३ वटा जिल्लामा यो कार्यन्वयन भइरहेको छ । जसमध्य कैलालीको दक्षिणी भेगमा यो कार्यक्रम प्रभावित रुपमा संचालन भएको छ । यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण स्थानिय तहहरुलाई समेत अपिल गरेको छ । चैत्र ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यलय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसि स्थानिय तहलाई पत्रचार समेत गरिएको थियो । यस मध्य कुनै स्थानियले केहि रुपमा फाटफुट फाले तर धेरै स्थानिय तहले अझै पनि फालेका छैनन् । निगरानी र निरक्षण गर्ने भनेको स्थानिय सरकारको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई निरिक्षक तोकिएको छ । यो हाम्रो अभियान भनेको सधै भरि बोर्ड फाल्नलाई होईन जनतालाई सचेत बनाउने हो नेपालमा कुनैपनि जिल्ला र कुनै ठाउँमा नभएको र यो पहिलो पटक अभियान सञ्चालन यस ठाउँमा भएको छ । यो अभियान सशक्त रुपमा अगाडी बढिरहेको छ। यो अभियानले अवको दिनमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले पनि विज्ञापनले गर्दा २४ देखि २५ प्रतिशत प्रयोगकर्ताहरु बढीहुने भएकोले विज्ञापन हटायौं भने २४ देखि २५ प्रतिशत प्रयोगकर्ताहरु घट्ने हुनाले यो अभियानलाई अगाडी सारीएको उनले बताए।
३ जिल्लाको यो अभियान अन्तीमचरणमा रहेको छ। विश्वको अन्य देशहरुमा यसको करको दर ६०/७० प्रतिशत रहेको छ भने नेपालमा अहिले यसको करको दर जम्मा ३० प्रतिशतको हाराहीमा छ र अव नेपाल सरकारले यसको कर वढाउने भनेको छ । यसको कर वृद्धी भयो भने प्रयोगकर्ताहरु घट्ने अनुमान गरिएको छ । अव यो अभियान सशक्त रुपमा अगाडी बढ्छ । जनता जागरुक बने भने प्रचार गरेको खण्डमा कसैले दफा १० र ११ अनुसार मुद्धा दायर गर्यो भने विज्ञापन गरेवाफत व्यापारीले १ लाख जरिवाना सम्म तिर्ने निति रहेको छ । अर्को पटक स्थानिय तहहरु सँग समन्वय गरेर व्यापारीहरुको लाईसेन्स हेर्ने र जसले लाईसेन्स लिएको छैन उनिहरुको मदिरा, सर्तीजन्य लगायतका मादक पदार्थहरु स्थानिय तह र स्थानिय प्रशासन सँगै प्रवद्र्धन केन्द्रले सीज गर्ने छ ।” उनले भने ।